नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो, जहाँ करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशामा संलग्न छन्। कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा योगदान हाल झण्डै २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यस्तो स्थितिमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनका लागि रासायनिक मलको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। मल प्रयोग नगरी उच्च उत्पादनको कल्पना गर्न सकिँदैन। नेपालमा मुख्यत: युरिया, डिएपी (डाय-अमोनियम फस्फेट), र एमओपी (म्युरेट अफ पोटास) जस्ता रासायनिक मलहरू प्रयोग गरिन्छ।
नेपालले रासायनिक मल पूर्णरूपमा आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ। हाल नेपालमा मल भारत, चीन, ओमान, युएई (UAE), र साउदी अरेबियाबाट आयात गरिन्छ। तीमध्ये सबभन्दा धेरै युरिया र डिएपी भारतबाट आयात हुने गर्छ। वार्षिक रूपमा करिब ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग रहेको अनुमान छ। तर, आपूर्ति भने मागअनुसार पुग्न सकिरहेको छैन।
सरकारले हरेक वर्ष कृषकहरूलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बजेट छुट्याउने गर्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत करिब १७ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल अनुदानका लागि विनियोजन गरिएको छ। तर, बजार मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा यो रकम अपर्याप्त भइरहेको देखिन्छ। यति बजेटले पुरै देशका किसानलाई समयमै र गुणस्तरीय मल उपलब्ध गराउन कठिन भइरहेको छ।
मलको ढिलोगरी आपूर्ति, वितरणमा देखिने असन्तुलन, र अनियमितताका कारण किसान हरेक वर्ष समस्यामा पर्न बाध्य छन्। बाली लगाउने समयमा मलको अभाव हुँदा किसान उत्पादन घट्ने डरले चिन्तित हुने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा मल नपाएर खेत खाली राख्नुपर्ने वा महँगो मूल्यमा निजी स्रोतबाट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको छ। यस्ता समस्याले केवल कृषकलाई मात्र नभई सम्पूर्ण खाद्य सुरक्षामा प्रभाव पार्ने खतरा रहन्छ।
यसका साथै, नेपालमा अझै पनि माटो परीक्षणको अभ्यास व्यापक हुन सकेको छैन। किसानहरूले माटोको प्रकृति नबुझी अनुमानमा आधारित मल प्रयोग गर्ने गरेका छन्, जसले माटोको उर्वराशक्ति घटाउनुका साथै बालीको उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्छ। साथै, स्वदेशमा मल कारखाना नहुनु, वितरण प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप, र निजी क्षेत्रको सीमित संलग्नता जस्ता समस्याहरूले दीर्घकालीन मल सुरक्षामा अवरोध पुर्याएका छन्।
समस्या समाधानका लागि अब सरकारले छोटो तथा दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन आवश्यक छ। पहिलो त, स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्देश्यले मल उद्योग स्थापना गर्नु दीर्घकालीन समाधान हुनेछ। दोस्रो, वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याई डिजिटल प्रणाली (जस्तै, मोबाइल एप, ई-टोकन प्रणाली) प्रयोग गरिनु पर्छ। तेस्रो, निजी क्षेत्रलाई मलको आयात र वितरणमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सहभागी गराउनु जरुरी छ।
यससँगै, प्रत्येक स्थानीय तहमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी वैज्ञानिक खेतीको अभ्यास बढाउन सकेमा मलको प्रभावकारी प्रयोग हुने मात्र होइन, उत्पादनमा समेत गुणात्मक वृद्धि हुनेछ। यदि सरकार, निजी क्षेत्र र किसानबीच समन्वय कायम गरी नीति तथा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्न सकियो भने नेपालमा मलसम्बन्धी समस्या समाधान हुँदै जान्छ। यसले केवल कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने होइन, देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ।
